Breaking News: Netanyahu Warns Iran’s Nuclear Plans Could Lead to ‘Another Holocaust
उनले कानुनी आधार र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्ने ‘हतियार’ बनाउन नहुने बताएकी छन् । उनले कानुनी आधार र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दैमन्त्री गौतमले प्रशासनिक निर्णयमा भएको त्रुटि र भ्रष्टाचारलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताइन् । ‘गलत निर्णय र भ्रष्टाचार फरक छुट्टिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा बदनियत हुन्छ, प्रशासनिक निर्णयका त्रुटिमा बदनियत नहुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले देखिएका सबै समस्यालाई सोलोडोलो भ्रष्टाचार भनेर हेर्ने चासो बढेको छ ।’

मन्त्री गौतमले अनुसन्धानका क्रममा गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । अनुसन्धान पूरा भएर अभियोजनको चरणमा पुग्नुअघि नै अनुसन्धानका विषय सार्वजनिक हुने र त्यसले मिडिया ट्रायलको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै उनले त्यसतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरिन्। ‘अनुसन्धानका कुराहरू छताछुल्ल बनाउन हुँदैन । केही गर्नुभएको छ भने अभियोजन गर्नुअघि नै बाहिर आइसकेको हुन्छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले अख्तियारको प्रभावकारिता मुद्दाको संख्याबाट मात्रै मापन गर्न नहुने बताइन् । कति मुद्दा दायर भए वा रोकिए भन्नेभन्दा भ्रष्टाचार कति रोकियो र प्रणालीमा कति सुधार आयो भन्ने आधारमा आयोगको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मुद्दाको संख्यामा होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । कति मुद्दा रोकिए भन्नुभन्दा कति भ्रष्टाचार रोकिए भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘अख्तियार आएपछि अहिलेसम्म कति भ्रष्टाचार रोकियो ? कानुनमा कति सुधार भएर आए रु यसलाई पनि मापन गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, लाइसेन्सलगायत प्राविधिक विषयमा निर्णय गर्दा कर्मचारीहरू डराउने अवस्था देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । अख्तियारको अनुसन्धानको डरले ‘हस्ताक्षर गरौं कि नगरौं’ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा देखिन थालेको र त्यसले विकास आयोजना प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले उजुरी परेको भरमा मात्रै कसैलाई अभियोजन गर्ने अवस्था आउन नहुने बताइन् । प्रमाण पुगेपछि मात्रै अभियोजन अघि बढाउनुपर्ने उनको अख्तियारलाई सुझाव छ । अनुसन्धान र अभियोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा मार्गदर्शन आवश्यक रहेको पनि गौतमले बताइन्। ‘अख्तियारलाई कसैले पनि हतियार बनाउन हुँदैन । राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत प्रतिशोध गर्न वा कर्मचारीलाई तर्साउन यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।
उनले अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्मान गर्दै अनुसन्धान तथा अभियोजन निष्पक्ष र चयनात्मक नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘चयनात्मक अभियोजन गर्ने काम भयो भने हाम्रो प्रणाली नै कमजोर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोमाथि अनुसन्धान गर्ने र कुन अवस्थामा अभियोजन गर्न मिल्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट गाइडलाइन हुनुपर्छ ।’
मन्त्री गौतमले अनुसन्धानका क्रममा गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । अनुसन्धान पूरा भएर अभियोजनको चरणमा पुग्नुअघि नै अनुसन्धानका विषय सार्वजनिक हुने र त्यसले मिडिया ट्रायलको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै उनले त्यसतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरिन्। ‘अनुसन्धानका कुराहरू छताछुल्ल बनाउन हुँदैन । केही गर्नुभएको छ भने अभियोजन गर्नुअघि नै बाहिर आइसकेको हुन्छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले अख्तियारको प्रभावकारिता मुद्दाको संख्याबाट मात्रै मापन गर्न नहुने बताइन् । कति मुद्दा दायर भए वा रोकिए भन्नेभन्दा भ्रष्टाचार कति रोकियो र प्रणालीमा कति सुधार आयो भन्ने आधारमा आयोगको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मुद्दाको संख्यामा होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । कति मुद्दा रोकिए भन्नुभन्दा कति भ्रष्टाचार रोकिए भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘अख्तियार आएपछि अहिलेसम्म कति भ्रष्टाचार रोकियो ? कानुनमा कति सुधार भएर आए रु यसलाई पनि मापन गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, लाइसेन्सलगायत प्राविधिक विषयमा निर्णय गर्दा कर्मचारीहरू डराउने अवस्था देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । अख्तियारको अनुसन्धानको डरले ‘हस्ताक्षर गरौं कि नगरौं’ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा देखिन थालेको र त्यसले विकास आयोजना प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
