🚨 Nepal Supreme Court ने Balen Shah सरकार के फैसले पर लगाई रोक ⚖️🇳🇵 🇮🇳 भारत से NRs 100 से ज्यादा सामान लाने पर कस्टम शुल्क वसूली के फैसले पर Supreme Court का Stay Order
🇮🇳 भारत से NRs 100 से ज्यादा सामान लाने पर कस्टम शुल्क वसूली के फैसले पर Supreme Court का Stay Order
नेपाल में इस समय एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह सरकार द्वारा भारत से नेपाल लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम शुल्क वसूलने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। Supreme Court के इस फैसले के बाद पूरे देश में राजनीतिक बहस, कानूनी चर्चा और जनता के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

यह मामला अचानक तब सुर्खियों में आया जब स्थानीय प्रशासन की ओर से यह जानकारी सामने आई कि भारत से नेपाल आने वाले सामान, जिसकी कीमत 100 नेपाली रुपए से अधिक होगी, उस पर कस्टम शुल्क लिया जाएगा। इस फैसले को लेकर आम जनता, छोटे व्यापारियों और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने भारी विरोध जताया। लोगों का कहना था कि इससे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी और छोटी-छोटी खरीदारी भी महंगी हो जाएगी।
नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से खुली सीमा व्यवस्था है। दोनों देशों के नागरिक आसानी से एक-दूसरे के देश में आ-जा सकते हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी काफी अधिक होती हैं। खासकर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग रोजमर्रा के सामान जैसे कपड़े, दवाइयां, किराना और घरेलू वस्तुएं भारत से खरीदते हैं। ऐसे में 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम शुल्क लगाने की खबर ने लोगों को चिंतित कर दिया।
सीमा क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों ने भी इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि भारत से छोटे स्तर पर सामान लाकर नेपाल में बेचने से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी चलती है। यदि हर सामान पर कस्टम शुल्क लिया जाएगा तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि इससे सीमा चौकियों पर भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और कर्मचारियों द्वारा लोगों से अवैध पैसा वसूला जा सकता है।
हालांकि इस फैसले के समर्थन में भी कुछ लोग सामने आए। उनका कहना था कि नेपाल सरकार को लंबे समय से राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है और बिना कस्टम के आने वाले सामान से देश को आर्थिक नुकसान होता है। समर्थकों का तर्क था कि यदि नियम सख्ती से लागू किए जाएं तो नेपाल की स्थानीय उद्योगों को फायदा होगा और विदेशी सामान पर निर्भरता कम होगी।
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मामले में गंभीर संवैधानिक और कानूनी प्रश्न जुड़े हुए हैं, इसलिए अंतिम फैसला आने तक इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। Supreme Court के इस आदेश के बाद फिलहाल भारत से सामान लाने वाले लोगों को राहत मिली है।
